लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश की पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में कुल 3.38 करोड़ नाम कम दर्ज बताए जा रहे हैं। इस बड़े अंतर के बाद अब चुनाव आयोग तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मतदाताओं की संख्या में इतना अंतर क्यों है और वास्तव में कितने लोग मतदान के पात्र हैं।

 पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट में कितना अंतर?

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में करीब 12.58 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा मतदाता सूची में लगभग 10.20 करोड़ नाम शामिल हैं। यानी दोनों सूचियों के बीच करीब 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है।

वहीं, शहरी निकाय चुनाव की मतदाता सूची में करीब 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में यह संख्या लगभग 3.31 करोड़ है। इस तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों को मिलाकर करीब 3.38 करोड़ नामों का अंतर सामने आया है।

रायबरेली के गांव से उठा मामला

मतदाता सूची में इस अंतर को लेकर चर्चा रायबरेली के मकदूमपुर गांव में हुए विवाद के बाद तेज हुई। यहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 1,987 लोगों के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा की सूची में केवल 1,549 मतदाता मिले।

मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत के निर्देश पर विधानसभा की सूची से गायब 448 नामों की जांच की गई। जांच में 44 मतदाताओं के नाम दूसरी पोलिंग में स्थानांतरित मिले, जबकि 290 नाम अपात्र, दूसरी जगह जा चुके या दोहराव वाले पाए गए। वहीं, शेष 114 पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्रवाई की गई।

 हिंदू-मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़ों पर भी चर्चा

वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़े भी चर्चा में हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 55,997 नए मतदाता जुड़े हैं। वहीं, हिंदू बहुल मानी जाने वाली लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट पर 1.44 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है।

इसके अलावा लखनऊ में कुल मतदाताओं की संख्या में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत की कमी बताई गई है।

 फॉर्म-6 के जरिए जोड़े जा रहे नए मतदाता

जिन पात्र नागरिकों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने का मौका दिया जा रहा है। चुनाव आयोग पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की तीनों सूचियों का मिलान कराकर मतदाताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना चाहता है।

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अयोध्या में मुस्लिम मतदाताओं के नामों में 1.65 प्रतिशत बढ़ोतरी और हिंदू मतदाताओं के 1.27 करोड़ नाम कटने की बात कही थी। इसके साथ ही 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा भी किया गया है।

महिला मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा अंतर

एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी आंकड़ों में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के बीच भी अंतर दिखाई दे रहा है। प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं।

आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 45.46 प्रतिशत है। यानी हर 1,000 पुरुष मतदाताओं पर केवल 834 महिला मतदाता दर्ज हैं।

गौरतलब है कि एसआईआर के दौरान मृत, दूसरी जगह स्थानांतरित और अनुपस्थित समेत विभिन्न श्रेणियों के कुल 2.04 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे।

अब पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियों के मिलान से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि मतदाताओं की संख्या में इतना बड़ा अंतर किन वजहों से सामने आया है। साथ ही यह भी पता चलेगा कि कितने पात्र मतदाता अभी भी विधानसभा की वोटर लिस्ट से बाहर हैं।