Lucknow : ₹2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट भुगतान पर 15 अक्टूबर से लागू होने वाले 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है।

हालांकि, नए नियम के तहत लगने वाला MDR सीधे तौर पर ग्राहकों पर लगाया जाने वाला टैक्स नहीं है। यह पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान पर व्यापारी द्वारा दिया जाने वाला शुल्क है। ₹2,000 तक के P2M भुगतान और P2P ट्रांसफर पर यह MDR लागू नहीं होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन रखी गई है।

गोरखपुर की घटना को लेकर सरकार पर सवाल

अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में शुभम मिश्रा नाम के युवक की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि परिवार को करीब छह महीने पहले पुलिस सुरक्षा दी गई थी, इसके बावजूद हत्या की घटना हुई।

उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की।

‘सरकार सिर्फ इवेंट करवाने में व्यस्त’

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा द्वारा चलाए गए ‘सेवा संकल्प’ अभियान पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों के बजाय कार्यक्रमों और आयोजनों पर अधिक ध्यान दे रही है।

अजय राय ने महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि जनता इन समस्याओं से लगातार जूझ रही है और सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए।

दीप जलाने के कार्यक्रम पर भी उठाए सवाल

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम को लेकर भी अजय राय ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में करोड़ों दीये जलाए गए और प्रत्येक दीप पर करीब पांच रुपये खर्च हुए।

उन्होंने बिहार में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ इस तरह के आयोजनों पर खर्च किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन और दवाओं की जरूरत है। उन्होंने सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की मांग की।

वाराणसी की बाइक रैली पर भी सवाल

अजय राय ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी से निकाली गई बाइक रैली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में करीब 500 नई मोटरसाइकिलें शामिल की गईं और बाइक चलाने वालों को प्रतिदिन ₹700 से ₹1,200 तक भुगतान किए जाने की बात तय की गई थी।

इन दावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से खर्च और आयोजन से जुड़े विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।