लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए बड़ी पहल करते हुए “सीएम फेलो” योजना को लागू करने की दिशा में तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के हर जिले में तैनात किए जाने वाले सीएम फेलो को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में यूपी कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब चयन प्रक्रिया और तैनाती व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव नियोजन आलोक कुमार के अनुसार, सीएम फेलो का चयन यूपी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के तहत पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। इसके लिए 100 अंकों की चयन प्रणाली तैयार की गई है। इसमें 50 अंक लिखित परीक्षा, 30 अंक अधिमानी अर्हता और 20 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं।

लिखित परीक्षा में नीति निर्माण, प्रशासनिक समझ, समसामयिक घटनाक्रम, डेटा विश्लेषण, डिजिटल गवर्नेंस और समस्या समाधान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अधिमानी अर्हता के तहत नीति अनुसंधान, सामाजिक क्षेत्र में कार्य अनुभव, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इस चयन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अकादमिक रूप से योग्य उम्मीदवारों का चयन करना नहीं, बल्कि नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ रखने वाले युवाओं को भी अवसर देना है।

चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती से पहले दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं की मॉनिटरिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें।

शुरुआती चरण में सीमित संख्या में फेलो की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन शासन ने संकेत दिए हैं कि योजना सफल रहने पर भविष्य में फेलो की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट का प्रावधान इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है।