लखनऊ। प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने ‘फार्मर रजिस्ट्री’ तैयार कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 15 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सचिवालय में कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा।

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

अभियान के दौरान बचे हुए किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही नाम या अन्य विवरण में त्रुटियों का मौके पर ही सुधार किया जाएगा। इस कार्य में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और लेखपालों की सक्रिय भागीदारी तय की गई है। लेखपालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कैंप में उपस्थित रहें।

सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान पंजीकरण से वंचित न रह जाए। कैंप के दौरान किसानों को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी और वहीं पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

अब तक प्रदेश में 1,72,06,355 किसानों को पीएम किसान योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं, जिनका पंजीकरण बाकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस पहल से न केवल किसानों का सटीक डाटाबेस तैयार होगा, बल्कि भविष्य में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी भी आएगी। साथ ही किसानों को समय पर आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी यह रजिस्ट्री अहम भूमिका निभाएगी।

राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए और तय समयसीमा के भीतर अधिकतम किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।