Lucknow : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी, बस अड्डों के आधुनिकीकरण और ग्रेटर नोएडा में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत

कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि को मंजूरी दी है।

- शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिमाह किया गया

- अनुदेशकों का मानदेय ₹9,000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रतिमाह किया गया

यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और लगभग 25 हजार अनुदेशक लाभान्वित होंगे। इस पर राज्य सरकार पर करीब ₹1475 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 के तहत स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय के अनुसार, इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।

महापुरुषों की मूर्तियों का होगा सौंदर्यीकरण

सरकार ने बी. आर. अम्बेडकर, रविदास, कबीर, ज्योतिराव फुले और वाल्मिकी समेत अन्य महापुरुषों की मूर्तियों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का फैसला लिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारकों के विकास के लिए कुल ₹403 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

PPP मॉडल पर 49 बस अड्डों का कायाकल्प

कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल के तहत 49 बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है।

परिवहन मंत्री Dayashankar Singh के अनुसार:

- बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा

- मॉल, फूड कोर्ट, वीआईपी लाउंज, सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं मिलेंगी

- परियोजना में ₹4000 करोड़ से अधिक निवेश का अनुमान

यह परियोजना DBFOT मॉडल पर लागू होगी और 8 वर्षों में पूरी की जाएगी।

तीन नए बस स्टेशनों के लिए भूमि मंजूर

सिकंदराराऊ (हाथरस), नरौरा (बुलंदशहर) और तुलसीपुर (बलरामपुर) में नए बस अड्डों के निर्माण के लिए मुफ्त भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई है।

सरकार का फोकस: शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विरासत संरक्षण

इन फैसलों से साफ है कि सरकार शिक्षा, परिवहन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही इन योजनाओं से रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।