लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को अपने सरकारी आवास पर इसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित कर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित कर रही है।

इस प्रणाली के तहत कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की सभी लाभार्थी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को एक ही पहचान के आधार पर योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में लाभार्थियों के नाम या अभिलेखों में त्रुटियों को आधार से लिंक कर जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभ वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि वह अपनी सभी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए तकनीकी व्यवस्था तैयार कर 1 मई 2026 तक विभागीय पोर्टल को पूरी तरह क्रियाशील बनाए।

इसके साथ ही उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभागों को भी 31 मई 2026 तक अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र लागू करने के लिए समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचेगा, अनावश्यक जटिलताएं समाप्त होंगी और संसाधनों का लक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, एक ही लाभार्थी को बार-बार लाभ मिलने की स्थिति की निगरानी भी आसान होगी।

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में पूरा करें और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।