लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने और पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की 'सड़क सुरक्षा मित्र' और 'राहवीर' योजनाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं से युवाओं को जागरूकता अभियानों से जोड़ा जा रहा है तथा आम नागरिकों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

'सड़क सुरक्षा मित्र' कार्यक्रम वर्तमान में प्रदेश के 28 जनपदों में सक्रिय है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियानों में शामिल करना है। 'माय भारत' पोर्टल के माध्यम से अब तक 423 युवा स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में राज्य लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा नियम, दुर्घटना प्रबंधन और जागरूकता अभियानों की ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम के लिए 14 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें प्रत्येक जनपद के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान शामिल है। यह राशि प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और क्षेत्रीय गतिविधियों पर खर्च की जाएगी।

दूसरी ओर, 'राहवीर' योजना सड़क दुर्घटनाओं के 'गोल्डन आवर' (दुर्घटना के पहले एक घंटे) में पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत, जो व्यक्ति पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचती है, उसे 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा सम्मान पत्र दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या को कम करना है। प्रत्येक जनपद में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यूपी में अब तक बस्ती, कौशांबी, सीतापुर, अलीगढ़ और कासगंज जनपदों से 5 राहवीरों का चयन हो चुका है।

ये दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े रोड नेटवर्क वाले राज्य में सड़क सुरक्षा को नया आयाम प्रदान कर रही हैं। राज्य परिवहन विभाग ने आगामी महीनों में अधिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं और प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित बनाने में योगदान दें। जिला सड़क सुरक्षा समितियों को इनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।