लखनऊ I Yogi Adityanath ने बृहस्पतिवार को जनगणना-2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ के संकल्प के साथ मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की शुरुआत की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डेटा आधारित निर्णयों का है और जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही जनगणना यह सुनिश्चित करती है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा में समान रूप से सहभागी बन सके। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। आमजन को 7 से 21 मई 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जनगणना कर्मी घर-घर जाकर सूचीकरण का कार्य पूरा करेंगे। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जनगणना में पहली बार जातीय गणना को भी शामिल किया गया है। साथ ही वन ग्रामों को भी जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। इसके लिए विशेष जनगणना पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे ग्राम और वार्ड स्तर तक निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ 70 लाख है। जनगणना कार्य प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 745 नगरीय निकायों, 21 छावनी परिषदों, 57,694 ग्राम पंचायतों और करीब 1.04 लाख राजस्व ग्रामों में कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए 5.25 लाख कार्मिकों की तैनाती की जा रही है, जिनमें 4.50 लाख प्रगणक, 85 हजार सुपरवाइजर तथा 12 हजार राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना को राष्ट्रीय दायित्व मानते हुए सभी नागरिक इसमें सक्रिय सहभागिता करें और सही व तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं।