लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 26,720 परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराने की तैयारी है। उपलब्ध विभागीय विवरण के मुताबिक, इसके लिए प्रदेश के कुल परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत को चिह्नित किया गया है। ऑडिट में जांच होगी कि समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों को कितना अनुदान मिला, वह कहां खर्च हुआ और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचा या नहीं।

इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग के सोशल ऑडिट निदेशालय और समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक और समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने निदेशालय को समझौते की हस्ताक्षरित प्रति भेजकर अग्रिम भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण मांगा है।

रिकॉर्ड की जांच के साथ होगा जमीनी सत्यापन

ऑडिट टीम वित्तीय अभिलेखों, वाउचर और अनुदान वितरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। टीम यह भी देखेगी कि योजनाओं के तहत तय किए गए लक्ष्य कितने पूरे हुए। इसके लिए चुनिंदा लाभार्थियों का मौके पर सत्यापन किया जाएगा। ऑडिट के दौरान सामने आने वाली कमियों और वित्तीय अनियमितताओं को सुधार के सुझावों के साथ रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।

समग्र शिक्षा कार्यालय ऑडिट टीम को जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा और निरीक्षण में सहयोग करेगा। सोशल ऑडिट निदेशालय पर निष्पक्ष जांच पूरी करने और विभागीय आंकड़ों व दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।

छह माह में ऑडिट पूरा करने का प्रावधान

समझौते के मुताबिक, हस्ताक्षर की तारीख से 15 दिन के भीतर ऑडिट शुरू करने और छह माह के भीतर पूरा करने का प्रावधान है। ऑडिट समाप्त होने के दो माह के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। समझौता हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

₹20.93 करोड़ का बजट, तीन चरणों में भुगतान

ऑडिट के लिए कुल ₹20,93,30,947 निर्धारित किए गए हैं। इसमें 50 प्रतिशत राशि अग्रिम दी जाएगी। चयनित स्कूलों में से आधे का ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शेष 20 प्रतिशत का भुगतान होगा।