लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर (ओटीडी) तक पहुंचाने के लक्ष्य को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में दो-दो ‘मुख्यमंत्री फेलो’ की तैनाती की योजना तैयार की गई है। इन नियुक्तियों से जुड़ा प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ और एक डेटा विश्लेषक को तैनात किया जाएगा। ये फेलो स्थानीय संसाधनों, निवेश अवसरों और आर्थिक संभावनाओं का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण कर जिला केंद्रित विकास रणनीति तैयार करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना का संकेत दिया था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक जिले में दो फेलो नियुक्त करने की बात कही थी। सरकार का मानना है कि इससे जमीनी स्तर पर आर्थिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, नियोजन विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करेगा। मंजूरी मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पहल से लगभग 150 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

योग्यता मानदंड के तहत आर्थिक विकास विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या फाइनेंस/डेटा साइंस में परास्नातक या एमबीए अनिवार्य होगा। वहीं डेटा विश्लेषक के लिए सांख्यिकी, एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स/डेटा साइंस में परास्नातक या एमबीए की योग्यता निर्धारित की जा रही है।

नियुक्त होने के बाद सीएम फेलो जिला स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगे और विकास से जुड़े सुझावात्मक रिपोर्ट भी जिला ओटीडी सेल को प्रस्तुत करेंगे।