Lucknow : उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री एवं नेता सदन श्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे विकसित भारत की संकल्पना को समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, जिसमें नारी शक्ति, किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत@2047 के विजन को साकार करने वाला है। केंद्र सरकार के कर्तव्य आधारित ढांचे को अपनाते हुए प्रदेश में निरंतर, संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी सेक्टरों में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्र  

- महिला सशक्तिकरण : नारी शक्ति को केंद्र में रखकर विशेष योजनाएं, आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण पर जोर।  

- किसान और ग्रामीण विकास : ग्राम्य विकास विभाग के लिए 25,550 करोड़ रुपये का प्रावधान।  
  - मनरेगा के लिए 5,544 करोड़ रुपये  
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 4,580 करोड़ रुपये  
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए 6,102 करोड़ रुपये  
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लिए 822 करोड़ रुपये  

- खाद्य प्रसंस्करण और कृषि : उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 478 करोड़ रुपये।  

- युवा, रोजगार और कौशल विकास : युवा सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष फोकस।  

- शिक्षा और स्वास्थ्य : बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में ठोस प्रावधान।  

- इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास : सड़क, सेतु, सिंचाई, जल संसाधन, ऊर्जा, नगर विकास, पर्यटन, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग पर निवेश बढ़ावा।  

- खेल, पर्यावरण और संस्कृति : खेल एवं युवा कल्याण, वन एवं पर्यावरण, संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्यों के लिए नए अवसर।  

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। युवाओं को रोजगार देने, किसानों व आम जनता की खुशहाली के लिए संतुलित बजट है।

विकास का रोडमैप  

मौर्य ने कहा कि सुशासन, संवैधानिक मूल्यों और जनभागीदारी के समन्वित प्रयासों से उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा, बल्कि समावेशी, संतुलित और टिकाऊ विकास के प्रभावी मॉडल के रूप में देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विकास, किसानों की आय बढ़ाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार, खेल, युवा प्रतिभाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए अवसर खोले जा रहे हैं।