लखनऊ I योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना दसवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को सदन में कुल 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह उत्तर प्रदेश के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, जिसमें निवेश, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा गया है।

बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जिलों में खोले जाएंगे।

महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लड़कियों की शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने पर जोर देते हुए कहा गया कि हस्तकौशल या निपुणता वाले व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण को मिशन मोड में चलाया जाएगा।

आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना पर काम किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डाला। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यूपी की रैंकिंग 2018-19 में 29वें से सुधार कर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। अब तक 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है, जहां देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत होता है। प्रदेश में 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।