योगी सरकार का मेगा एक्शन प्लान: मेट्रो, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और OBC आयोग समेत 12 प्रस्ताव पा
लखनऊ। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद हुई इस पहली अहम बैठक में सरकार ने पंचायत चुनाव, मेट्रो विस्तार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए।
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा ओबीसी आरक्षण को लेकर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की रही। यह आयोग आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा और व्यवस्था तय करेगा। आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में बैठक कर जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करेगा, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार परियोजनाओं को हरी झंडी देते हुए भूमि आवंटन और एमओयू को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग-बसंतकुंज कॉरिडोर और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी। इससे राजधानी के दक्षिणी हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए लोहिया संस्थान में 1010 बेड के सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया।
पशु चिकित्सा छात्रों को राहत देते हुए सरकार ने इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। अब वेटरनरी छात्रों को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
इसके अलावा मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना, पूलिंग उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 और लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी
- पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करेगा आयोग
- लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार को हरी झंडी
- चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी
- वेटरनरी छात्रों का भत्ता ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार
- लोहिया संस्थान में 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर बनेगा
- स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार को मंजूरी
- मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी
- ट्रांसमिशन लाइन और उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव पास हुए
