लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार 3.75 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी देगी, जिससे गरीब परिवारों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच कमजोर आय वर्ग के परिवारों को राहत देना, उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध कराना और उनके घरेलू खर्च का बोझ कम करना है। इस योजना से लाखों गरीब परिवारों को हर महीने सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?

सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार लाभ केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जो बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड 1 किलोवाट तक होना चाहिए और मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ सीधे बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को कम राशि का भुगतान करना होगा।

सरकार को क्या होगा फायदा?

सरकार का मानना है कि सस्ती बिजली उपलब्ध होने से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। इससे बिजली चोरी और बकाया बिलों की समस्या में कमी आने की संभावना है। साथ ही अधिक से अधिक लोग वैध बिजली कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित होंगे।

जुलाई के बिजली बिल में सभी उपभोक्ताओं को भी राहत

राज्य सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं के अलावा प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का ऐलान किया है। जुलाई 2026 के बिजली बिलों में 4.43 प्रतिशत की नेगेटिव एडजस्टमेंट लागू की जाएगी। इसका लाभ घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधे बिजली बिल में राहत मिलेगी।

सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने का यह निर्णय जनहित में लिया गया है। आने वाले समय में भी बिजली उपभोक्ताओं के हित में ऐसी योजनाएं लागू करने का प्रयास जारी रहेगा।