लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में सीधे नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खेल विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों में 49 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी 8 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

इन विभागों में होगी नियुक्ति

खेल विभाग के अनुसार, विशेष भर्ती अभियान के तहत विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें:

• क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी – 5 पद
• उप क्रीड़ाधिकारी – 23 पद
• क्रीड़ा अधिकारी – 9 पद
• जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी – 3 पद
• क्षेत्रीय वन अधिकारी – 2 पद
• सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक – 2 पद
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – 1 पद
• खंड विकास अधिकारी – 3 पद
• यात्रीकर-मालकर अधिकारी – 1 पद

इन नियुक्तियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर देने के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी भागीदारी का मौका मिलेगा।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ निदेशक, खेल उत्तर प्रदेश, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र, पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश और पदों की विस्तृत जानकारी खेल विभाग की वेबसाइट और खेल साथी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 8 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

किन खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ?

इस विशेष भर्ती अभियान का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को मिलेगा। इसके लिए खिलाड़ी ने 1 सितंबर 2020 या उसके बाद आयोजित किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक हासिल किया होना चाहिए।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया अवसर

सरकार की इस पहल को प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानजनक सरकारी सेवा का अवसर मिलेगा। साथ ही, युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।