लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद पंचायतों में उनका प्रभाव और जिम्मेदारी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को ही पंचायतों का प्रशासक बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सोमवार शाम तक आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना है।

प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति का गठन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए यह फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। इससे पहले पंचायतों के संचालन के लिए मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

प्रदेश की कुल 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई से समाप्त हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया है।

पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान पंचायत के नियमित कार्यों और विकास योजनाओं की निगरानी करते रहेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य बाधित न हों।