लखनऊ I उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए आधुनिक भवन के निर्माण की दिशा में तेजी आ गई है। योगी सरकार ने हाल ही में पेश बजट में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नया विधान भवन लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर जमीन पर बनाया जाएगा, जहां कुल 245 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है।

यह जमीन मूल रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की थी, जिसे सहारा इंडिया को लीज पर दिया गया था। लीज शर्तों के उल्लंघन के कारण लीज निरस्त कर दी गई, जिसके बाद एलडीए ने 75 एकड़ और नगर निगम ने 170 एकड़ जमीन पर कब्जा वापस ले लिया। जमीन की पैमाइश रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और इसकी लोकेशन आवागमन के लिहाज से बेहद उपयुक्त मानी गई है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण अब कंसल्टेंट का चयन कर रहा है। चयनित कंसल्टेंट ही नए विधान भवन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिजाइन और फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करेगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अधिकारियों के अनुसार, नया भवन पूरी तरह ई-विधानसभा की अवधारणा पर आधारित होगा, जहां पेपरलेस कार्यप्रणाली, डिजिटल सुविधाएं और विश्वस्तरीय सुरक्षा मानक सुनिश्चित किए जाएंगे।

वर्तमान विधान भवन करीब 100 साल पुराना है, जिसमें विधायकों की बढ़ती संख्या, आधुनिक तकनीकी जरूरतों और सुरक्षा मानकों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नए भवन में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाई देगी, जो बदलते यूपी की नई पहचान बनेगा।

यह परियोजना न केवल विधायी प्रक्रिया को मजबूत करेगी, बल्कि लखनऊ की राजधानी की शोभा भी बढ़ाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद ठोस रूपरेखा सामने आएगी।