लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव (क्रमांक 14) को पुनर्परीक्षण के लिए वापस भेज दिया गया। यह प्रस्ताव निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन देने वाली नीति से संबंधित था।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को SGST और स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को आज 65.67 हजार रुपये का लाभ दिया गया, जबकि पहले चरण में कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

औद्योगिक विकास के तहत दो अन्य कंपनियों को भी लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा शाहजहांपुर और मथुरा की एक-एक कंपनी को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बागपत जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का योग केंद्र स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता (सीधी भर्ती) नियमावली-2022 में संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि, प्रतियोगिता अवधि तथा आने-जाने का समय भी ड्यूटी में गिना जाएगा।