Varanasi DM : नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने संभाला मोर्चा, जमीनी समस्याओं पर जताई सख्त कार्यवाही की मंशा
Varanasi : नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार(Varanasi DM) ने कार्यभार ग्रहण करने के मात्र दूसरे दिन ही पत्रकार वार्ता के ज़रिए अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया। संवाद में उन्होंने वाराणसी की जमीनी समस्याओं को खुलकर स्वीकारते हुए त्वरित, ठोस और व्यावहारिक समाधान का भरोसा दिलाया।
डीएम ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट भवन(Collectorate Building) की जर्जर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह संरचना अब कार्य के लायक नहीं रही। उन्होंने नई और सुविधाजनक इमारत के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही। साथ ही शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई। डीएम ने खुद भी जाम की परेशानी झेलने का ज़िक्र करते हुए निर्देश जारी किए कि अब पुलिस चौकियों और थानों के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ियां परिसर के भीतर पार्क की जाएंगी। साथ ही मंडुआडीह-ककरमत्ता फ्लाईओवर में रेलवे लाइन की बाधा की जांच का आदेश दिया।
शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर डीएम ने नगर निगम को सक्रिय कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी को ध्यान में रखते हुए युद्धस्तर पर तैयारियां की जाएंगी। सार्वजनिक स्थलों पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बिजली संकट पर डीएम ने दो-तीन दिन के भीतर ठोस समाधान का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने खुलासा किया कि काशी की 80% गलियों में सीवर की व्यवस्था नहीं है, जिसे प्राथमिकता पर सुधारा जाएगा।
रामनगर से पड़ाव तक प्रस्तावित पुल की स्थिति की समीक्षा कर उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर भी उन्होंने फोकस करते हुए हैंडपंपों की खराब हालत और गौशालाओं की दयनीय स्थिति पर सुधार की बात कही। वरुणा कॉरिडोर की स्वच्छता और रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई। नालों की सफाई और जल निकासी के लिए STP के जरिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात भी कही गई।
अस्सी से दशाश्वमेध घाट तक नशे की बढ़ती समस्या पर डीएम ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि घाटों पर नशेड़ियों के अड्डों को समाप्त कर धार्मिक-सांस्कृतिक गरिमा बहाल की जाएगी। इसके लिए जल्द ही सघन अभियान चलाया जाएगा।
डीएम सत्येंद्र कुमार ने पत्रकारों से हर महीने या दो महीने में संवाद करने की प्रतिबद्धता जताई ताकि जन समस्याओं को सीधा और तुरंत प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। संवाद के दौरान पत्रकारों के सुझावों को उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज किया और हर मुद्दे के समाधान का भरोसा दिया।