Cabinet Meeting: कैबिनेट ने MSP में 50% तक की बढ़ोतरी सहित लिए 5 बड़े फैसले

नई दिल्ली I प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में किसान, रेलवे, सड़क और पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर 5 अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को लेकर लिया गया, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी
Cabinet ने 2025-26 के खरीफ विपणन सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3% बढ़ाकर ₹2,369 प्रति क्विंटल कर दिया है। ए ग्रेड धान का एमएसपी ₹2,389 तय किया गया है। दालों की बात करें तो अरहर के एमएसपी में ₹450 की वृद्धि कर ₹8,000, उड़द में ₹400 की वृद्धि कर ₹7,800 और मूंग में ₹86 की वृद्धि कर ₹8,768 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित उस नीति के अनुरूप है जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना रखने की बात कही गई थी।

किसानों के लिए सस्ता कर्ज
Cabinet ने MSP के अलावा किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण देने की योजना को भी आगे बढ़ाया है। इसके तहत बागवानी सहित खेती के लिए ₹3 लाख तक और पशुपालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹2 लाख तक का कर्ज 7% ब्याज दर पर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ₹15,642 करोड़ की ब्याज सहायता मंजूर की है।

बडवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाईवे को मंजूरी
Cabinet ने आंध्र प्रदेश में बडवेल से नेल्लोर के बीच ₹3,653 करोड़ की लागत से फोर-लेन हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। यह हाईवे कृष्णापट्टनम पोर्ट को एचएच-67 से जोड़ेगा और राज्य के तीन औद्योगिक गलियारों के प्रमुख नोड्स को जोड़ने में मदद करेगा।

रेलवे नेटवर्क विस्तार को मिली हरी झंडी
Cabinet ने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में दो मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन तथा वर्धा-बल्लारशा के बीच चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। इन पर कुल ₹3,399 करोड़ खर्च होंगे और 2029-30 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना से 784 गांवों की 19.74 लाख आबादी को लाभ होगा, साथ ही 74 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा।